PM स्वामित्व योजना: ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रही है ये स्कीम, जानिए इसके बारे में सबकुछ
PM Swamitva Yojana: पीएम स्वामित्व स्कीम के तहत गांव में किसी भी शख्स को उसकी जमीन का मालिकाना हक मिलने में आसानी होती है. ये स्कीम ग्रामीण लोगों के लिए एक वरदान साबित हो रही है.
गांव के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही पीएम स्वामित्व स्कीम, जानिए कैसे
गांव के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही पीएम स्वामित्व स्कीम, जानिए कैसे
PM Swamitva Yojana: केंद्र सरकार की पीएम स्वामित्व स्कीम गांव के लोगों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रही है. इस स्कीम के तहत उन लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक मिल रहा है, जिनकी जमीन का सरकारी आंकड़ों में कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं किया गया है. बता दें देश में कई गांवों में ऐसे लोग हैं, जिनके पास उनकी जमीन से जुड़ा कोई भी सरकारी दस्तावेज नहीं है, जिससे वो अपनी जमीन पर हक जमा सके. ऐसे में उन लोगों से जमीन छिनने का डर बना रहता है. लेकिन पीएम स्वामित्व स्कीम इन लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है.
क्या है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना
24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया गया था. इसे शुरू करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत को बढ़ावा देना और गांव के लोगों को प्रोत्साहन देना है. इस योजना के तहत मानचित्रण और सर्वेक्षण की आधुनिक तकनीक साधनों के इस्तेमाल से ग्रामीण भारत में बदलाव लाना है.
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गांव में कैसे मिलेंगे जमीन के कागजात
प्रधानमंत्री स्वामित्व स्कीम के तहत गांव में रहने वाले लोगों को अपनी जमीन के प्रॉपर्टी कार्ड के लिए स्कीम के तहत आवेदन करने की कोई जरूरत नहीं होगी. सरकार जैसे-जैसे गांवों में मैपिंग और सर्वे का काम पूरा करती जाएगी, वैसे-वैसे ही गांव में रहने वाले लोगों को अपनी जमीन का प्रॉपर्टी कार्ड मिलता जाएगा.
पीएम स्वामित्व योजना से ग्रामीणों को आवासीय भूमि का मालिकाना हक मिलने से गांव में विकास और विश्वास मिला बढ़ावा।#MeriSampattiMeraHaq pic.twitter.com/sW8lYulVVH
— MyGovHindi (@MyGovHindi) November 2, 2021
यहां इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि जिन लोगों के पास अपनी जमीन के कागज पहले से ही मौजूद होंगे, वो तुरंत ही उनकी फोटोकॉपी जमा करा सकते हैं. वहीं जिन लोगों के पास उनकी जमीन का कोई भी कागज उपलब्ध नहीं होगा, उन्हें सरकार की ओर से सरकार की ओर से घिरौनी नाम का दस्तावेज दिया जाएगा.
गांव में रहने वाले लोगों को मिलेंगे ये फायदे
इस योजना की मदद से गांव में रहने वाला कोई भी शख्स लोन या दूसरे वित्तीय लाभ लेने के लिए वित्तीय संपदा के तौर पर अपनी जमीन का इस्तेमाल कर सकता है. इस योजना में 2021-25 के दौरान पूरे देश में लगभग 6.62 लाख गांवों को शामिल किया जाएगा.
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इस योजना के पायलट चरण को महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्यप्रदेश, पंजाब और राजस्थान के चुनिंदा गांवों में 2020-21 के दौरान लागू किया गया था.
12:07 PM IST